नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े होकर कांग्रेस ने अचानक ऐसा दांव खेला है कि, सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. चुनावी दावों और वादों की बिसात पर कांग्रेस ने जो वादा किया है उसने बीजेपी सहित बाकी दलों की भी धड़कने बढा दी होंगी. क्योंकि, किसान कर्जमाफी के दांव की तरह इस चुनाव में ये दांव भी बहुत असरदार साबित हो सकता है. कांग्रेस की इस योजना को पीएम मोदी की किसान सम्मान निधि का जवाब माना जा रहा है.
गरीबों को 72 हजार रुपए सालाना देने का ऐलान
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान किया है. राहुल गांधी ने कहा कि, 2019 में उनकी सरकार बनने पर हम हर कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के लिए 12 हजार रुपए महीना न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेंगे. 12 हजार से कम आमदनी वाले लोगों को सालाना 72 हजार रुपए उनकी सरकार उनके खाते में देगी. देश के 20फीसदी परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे. और इस योजना से देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा होगा.
क्या है योजना और प्लान, कैसे मिलेगा पैसा?
राहुल गांधी के दावे के मुताबिक सरकार न्यूनतम आय 12 हजार करेगी. यानि अगर किसी की कोई आय नहीं है तो सरकार उसे हर महीने 12 हजार रुपए देगी. अगर किसी की आमदनी 6 हजार है तो बाकी के 6 हजार रुपए सरकार अपने पास से देकर उसको हर महीने 12 हजार करेगी. अगर आपकी आमदनी 10 हजार होगी तो सरकार 2 हजार रुपए और देकर आपको न्यूनतम आय के पैमाने पर खड़ा करेगी.
कितना होगा खर्च
कांग्रेस सरकार बनने के बाद अगर ये योजना अमल में लाई जाती है तो सालाना 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. जो 2019-20 के बजटीय खर्च का 13फीसदी होगा. जीडीपी का 2 फीसदी होगी. लेकिन अगर ऐसा हुआ तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का जीवन यापन सुधरने में ये योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है.
