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हाई कोर्ट के फैसले में एक अनुमानित प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक आख्यान को प्राथमिकता दी गई है, जबकि मस्जिद की सदियों पुरानी स्थिति, सरकारी दस्तावेज़, ASI की साझा प्रशासनिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद धार्मिक पहचान को बनाए रखने के संवैधानिक सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय का पूर्ण समर्थन करता है और कमाल मौला मस्जिद कमेटी को हर संभव कानूनी और नैतिक सहायता प्रदान करेगा।