यह फैसला सभी बोर्डों के 12 वीं कक्षा तक के स्कूलों पर लागू होगा. अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, यूपी बोर्ड के सचिव और सभी डीआईओएस को पत्र लिखकर इस बाबत निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा है कि 20 मई 2021 को शुल्क वृद्धि न करने का शासनादेश जारी किया गया था.
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जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि यह आदेश सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अध्यापन कार्य कर रहे सभी संस्थानों पर लागू रहेगा. यदि किसी के द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जाएगी तो उसके खिलाफ दंडात्मक व विधिक कार्यवाही की जाएगी.
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रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालात काफी खस्ता है और यहां के हालात पढ़ाई के लिए काबिल नहीं है. इस रिपोर्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना हो रही है. हालांकि जिस वक्त इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी.
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