लखनऊ. 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण (69000 Assistant Teacher Recruitment Reservation Case) पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज सुबह 8 बजे डॉली बाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास का घेराव किया तथा धरना प्रदर्शन किया. आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि अब से 3 दिन पूर्व अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग मुख्यमंत्री आवास पर एक मुलाकात हुई थी जिसमें तमाम बडे अधिकारी मौजूद थे तथा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग का 27% तथा एससी वर्ग का 21% आरक्षण पूर्ण कर इस मामले का पूरी तरह से निपटारा किया जाए लेकिन अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने की बजाय इस भर्ती में कम घोटाला बताकर मात्र 6000 सीट पर ही आरक्षण घोटाला की विसंगतियां बता कर इस भर्ती से आरक्षण घोटाले पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है.
जो पूरी तरह से गलत है जबकि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 18598 में से मात्र 2637 सीट ही मिली है तथा ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है तथा वही दूसरी तरफ एससी वर्ग को इस भर्ती में 21% की जगह सिर्फ 16.6% आरक्षण दिया गया है तथा इस प्रकार इस भर्ती में ओबीसी तथा एससी वर्ग की 19000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है. आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें इस भर्ती में अनारक्षित की कट ऑफ 67.11 से नीचे ओबीसी वर्ग को 27% तथा एससी वर्ग को 21% आरक्षण पूरा किया जाए तथा लखनऊ हाई कोर्ट में सर्विस सिंगल 13156/2020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य कनेक्टेड सभी याचिकाओं के सभी याचियों को समायोजित किया जाए.
अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भर्ती मे आरक्षण घोटाले से संबंधित जारी रिपोर्ट को लागू करते हुए इस रिपोर्ट के सभी बिंदुओं पर अमल किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी शिकायतकर्ताओं को इसमे शामिल किया जाए. आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित उनकी मांगों को नहीं माना तो अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले के खिलाफ शांत नहीं बैठेंगे तथा धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा.
