नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के 2500 राशन दुकानदारों ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को बंद करने के खिलाफ हल्ला बोल किया. सरकार के खिलाफ राशन वितरण प्रणाली में पुनरूपरिवर्तन किए जाने के सन्दर्भ में दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ द्वारा रोहिणी में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. इस सभा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत आप पार्टी के कई नेता मौजूद रहें.
दुकानदारों की सैलेरी की जाए फिक्स
दिल्ली में राशन दुकानदारों ने प्रदर्शन के दौरान मांग की सभी की मासिक आय न्यूनतम 30 हजार रुपये की जाए. इसके साथ ही दिल्ली में पीडीएस को पारदर्शी बनाने के लिये ई-पीओएस प्रणाली अपनाई जाए. दिल्ली में डीलर्स को एक साल का लंबित बकाया दिया जाए.
शीला दीक्षित दिया दुकानदारों को आश्वासन
राशन दुकानदारों के प्रदर्शन में शामिल हुईं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनकी सभी मागों को पूरा किया जाएगा. शीला दीक्षित से पहले दिल्ली सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री ईमरान हुसैन ने राशन डीलरों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही.
बायोमेट्रिक राशन वितरण में ज्यादा फायदा
बता दें कि हालही में दिल्ली के सभी सरकारी राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लागू किया गया था. इस प्रणाली को लागू करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे चोरी की संख्या शून्य हो जाएगी. इस सिस्टम में राशन डीलर्स को कमीशन भी 70 पैसे के बजाय 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब दिया गया था. हालांकि ये प्रणाली ज्यादा दिनों तक लागू न रह सकी और जल्द ही खत्म कर दी गई.
प्रदर्शन में आए एक दुकानदार इंद्र कुमार ने कहा कि बायोमेट्रिक प्रणाली में सरकार, आम जनता और दुकानदारों को फायदा हो रहा था. उन्होंने बताया कि इस प्रणाली में भ्रष्टाचार होने को कोई भी चांस नहीं था, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जनता को राशन दिया जा रहा था. उन्होंने कहा कि हम बायोमेट्रिक राशन वितरण को वापस चाहते हैं. ताकि सभी को न्याय मिल सके.
एक अन्य दुकानदार ने कहा कि बायोमेट्रिक राशन वितरण आने से भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य बिचौलियों को मुनाफा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने इसको हटा दिया.
