दिल्ली: अयोध्या विवाद में देश की सबसे बड़ी अदालत में थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है. 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है. इस सुनवाई के बाद तय होगा कि, अयोध्या के रामजन्मभूमि बनाम बाबरी विवाद मामले का कैसे समाधान होगा. क्या इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिए ही खोजने की कोशिश की जाएगी?
SC ने 26 फरवरी को कही थी ये बात
बता दें कि, 26 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, वो अगली सुनवाई में तय करेंगे कि, इस विवाद का हल मध्यस्थता के जरिए खोजने को कहा जाए या फिर अदालत में ही सुनवाई के जरिए. इसलिए आज इस मामले में अहम सुनवाई है.
चीफ जस्टिस ने दिया था ये सुझाव
दरअसल, मुख्य न्याधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को सुझाव दिया था कि, बेहतर होगा कि, दोनों पक्षकार इस मसले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें. अघर इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए सुलह की थोड़ी सी भी गुंजाईश दिखती है तो उसकी कोशिश होनी ही चहिए. और दोनों ही पक्ष इन हालात से अदालत को वाकिफ कराएं.
सरकार ने भी जमीन के लिए डाली है याचिका
इस मसले पर केंद्र सरकार ने भी एक याचिका दायर कर रखी है. केंद्र ने रिट पिटिशन के जरिए विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन से यथास्थिति हटाने की अपील की है. सरकार ने अदालत से कहा हा कि, 0.313 एकड़जमीन को छोड़कर बाकी की जमीन पर विवाद नहीं है इसलिए वो जमीन रामजन्मभूमि न्यास को लौटा दी जाए.
