सूबे के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय यानि जहां पहली तैनाती हुई थी में वापस तबादले के विकल्प को हरी झंडी दिखा दी है…जिसे ताम शिक्षामित्रों को बड़ी राहत औऱ सौगात माना जा रहा है, शिक्षामित्र एक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. इसके बाद शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी यानी अपनी ग्राम सभा में जाने का मौका मिलेगा।
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लखनऊ: शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान ना होने के चलते लाखों शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में ही है.सालों से शिक्षामित्र सरकार से समस्या के निवारण की गुहार लगा रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सभी मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को शिक्षामित्रों की समस्या निराकरण की […]
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लखनऊ: एक तरफ तो सियासी दल युवाओ-बेरोजगारों के लिए बड़े-बड़े वादे और दावे करती हैं. लेकिन सरकार में आने पर बात जब हकीकत में कुछ करने की हो तो कुछ नहीं होता हवा-हवाई वादों के सिवा. ऐसा ही कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनुदेशक जो अदालत के आदेश के बाद […]
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लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला आया है, इस फैसले में सरकार की जीत हुई है अदालत ने सरकार द्वारा तय किए गए कटऑफ के मानक को सही माना है. अब इस भर्ती में कटऑफ 60 और 65 प्रतिशत ही रहेगी. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और करुणेश पवार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए […]
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सड़क पर उतरे इन शिक्षकों का दर्द ये था कि, सरकार उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है. शिक्षक का पद सम्मान का पद है लेकिन जिस तरह से सरकार नीतियां और नियम बना रही है उसने शिक्षकों को शक के कठघरे में ला खड़ा किया है.
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पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, हमने बेरोजगारों का ध्यान रखा. सबको रोजगार दिया बीजेपी लोगों को चौकी दार बना रही है. अगर हम फिर से सरकार में आए तो किसी रास्ते से शिक्षामित्रों को पुन: नौकरी देंगे.
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ मार्क्स के आधार पर भर्ती किया जाए. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 और 40 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए.
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लखनऊ: कटऑफ को लेकर कलह में फंसी 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में अब नया मोड़ आ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार के उस शासनादेश को निरस्त कर दिया है जिसमें इस भर्ती परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए 60 और […]
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इस महागठबंधन के लोगों ने मांगो के लिए सरकार को 17 फरवरी 2019 तक का समय दिया है. मांगे ना माने जाने पर 18 फरवरी 2019 को समस्त संविदाकर्मियों ने राजधानी लखनऊ में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने की बात कही है. और उसकी जिम्मेदारी भी शासन-प्रशासन की बताई है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल अगली सुनवाई तक इस भर्त परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है. हालांकि, इस मामले में अभी शुक्रवार को भी सुनवाई होनी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि, सुनवाई तक विभाग परीक्षा परिणाम जारी ना करे.
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