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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते शनिवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी थी. अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया था.