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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उन कदमों पर विचार कर रहा है जिससे कि ई-कॉमर्स के जरिये उनके नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को रोका जा सके और साथ ही मंत्रालय उन कदमों को उठाने को लेकर भी चर्चा करने में लगा है कि जिससे ई-कॉमर्स क्षेत्र को मजबूती दी जा सके और साथ ही घरेलू रिटेलर्स के लाभ को भी अनदेखा न किया जाए.