उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग लगभग 17000 मेगावाट है, जबकि मौजूदा समय में 15000 मेगावाट के आसपास बिजली उपलब्ध है, जबकि कोयले की कमी से 3000 मेगावाट बिजली इस समय उत्पादित हो पा रही है. ऐसे में 1000 से 1500 मेगावाट तक की कटौती की जा रही है, जिसकी वजह कोयले की कमी माना जा रहा है.
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लखनऊ: उत्तरप्रदेश में बढ़ सकती हैं बिजली की दरें बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव UPPCL ने नियामक आयोग को भेजा प्रस्ताव रेगुलेटरी सरचार्ज लगने पर करीब 10% अधिक करना होगा भुगतान 17 मई को नियामक आयोग करेगा सुनवाई
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नई दिल्लीः दिल्ली की सत्तासीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि अब 200 यूनिट तक बिजली खपत पर किसी तरह का बिल नहीं देना होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को 200 यूनिट तक की बिजली की खपत […]
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इतना ही नहीं चुनौतियां महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों के सामने भी खड़ी हो रही हैं और इसकी वजह भी विदेशी कोयला ही है. इन राज्यों के सामने भी एक ही रास्ता बचता है और वो है बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी का रास्ता.
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