नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड फीस 24 गुना से ज्यादा बढ़ा दी है. पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को 50 रुपये देने पड़ते थे. अब यह […]
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योगी सरकार द्वारा इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भी असंवैधानिक बताया है. समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि, दलित आरक्षण का कोटा बढ़ाये बिना सरकार ने जो फैसला लिया है.हम इसका विरोध करेंगे. समिति के ने दलित आरक्षण को 17 जातियों की जनसंख्या के अनुरूप मौजूदा आरक्षण 21 प्रतिशत को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग उठाई है.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को आदेश दिया है कि, वजीफे में किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए. उन्होंने कहा कि, सामान्य, अल्पसंख्यक, पिछड़े और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सभी बच्चों को वजीफे का लाभ मिलेगा. .प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों का वजीफा और शुल्क प्रतिपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया है
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