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मामला केवल अधिकार भर का तो नहीं है, बात जिम्मेदारी के कंधों की करें तो कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर होती है. ऐसे में अगर उसके हाथ में अधिकार ही नहीं होगे तो कानून के हाथ ना तो लंबे रह सकेंगे औऱ ना मजबूत यही वजह है कि, कमिश्नरी सिस्टम की सिफारिशों का शोर सुनाई दे रहा है. वही मजिस्ट्रेटी सिस्टम के सामने कमिश्नरी सिस्टम की बात की जाए तो