नई दिल्ली : मोदी सरकार ने शिक्षण संस्थानों में गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की तरफ काम को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं. इस दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर ये है कि केंद्र द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल सीटों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है.
सीट इजाफा करने वाले संस्थानों की इस लिस्ट में कई बड़े संस्थानों को रखा गया है. भारतीय प्रद्यौगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान (एनआईटी) समेत कई और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में करीब 3 लाख सीट को बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
इस क्षेत्र में केंद्र सरकार जल्द से जल्द काम कर लेना चाहती और इसके लिए सीटों में बढ़ोतरी की इस प्रक्रिया को 2019 और 2020 के सत्र में संपन्न कर लेना चाहती है. ऐसा कहा गया है कि 2021 तक आईआईटी में करीब 5100 नयी सीट बढ़ा दी जाएगी. वहीं आईआईएम में भी करीब 800 सीटों का इजाफा होना तय माना जा रहा है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय संस्थाओं के साथ-साथ राज्यों को भी अपने शैक्षिक संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था को शिमिल करने की बात कही है.
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यहां पर बढ़ेंगी सीटें
- एक अनुमान के मुताबिक केंद्र की वित्तीय सहायता से संचालित आईआईटी.
- आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी.
- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज.
- डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं अनुदान प्राप्त कॉलेजों में करीब 3 लाख सीटें हैं.
फिलहाल, ये बात अब तक साफ नहीं हो पायी है कि किस संस्थान में कितने सीटों का इजाफा किया जाएगा. रिपोर्ट के बाद ही सही आंकड़े सामने आ पाएगी. नयी आरक्षण व्यवस्था लागू होने से अब देश भर के शैक्षिक संस्थानों में ढाई से तीन लाख और छात्रों का प्रवेश संभव हो पाएगा.
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ऐसे बढ़ाई जाएंगी सीटें
- सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी दिल्ली विश्वविद्यालय में अब करीब 16 हजार स्टूडेंट्स की सीट बढ़ जाएंगी.
- विश्व भारती विश्वविद्यालय में 822 अतिरिक्त सीटें बढ़ जाएंगी.
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी 346 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन हो पाएगा.
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आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के अलावा सरकार अब प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण को लागू करने की युक्ति पर काम कर रही है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए एक सर्वे की बताते है कि देश में इस वक्त 25,383 संबद्ध कॉलेज हैं. इसके अलावा 343 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 6700 पूर्ण रूप से निजी संस्थान चलाए जा रहे हैं.
