आम जनता के लिए राहत की बात ये कि, कोई बैंक और मोबाइल कंपनी आधार लिंक करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. मौजूदा कानूनों में प्रस्तावित संशोधन हो जाने के बाद कोई व्यक्ति नए मोबाइल फोन कनेक्शन लेने और बैंक अकाउंट खोलने के लिए 12 अंकों वाले आधार नंबर को अपनी मर्जी से साझा कर सकेगा.
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पांडे ने इस बड़ी परियोजना की पहली बार आधिकारिक रूप से पुष्टि की और कहा कि आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से परेशानी रहित और निवासियों के अनुकूल नामांकन और अपडेटेशन सुविधा देना तय किया जाएगा पांडे ने बताया कि आधार सेवा केंद्र स्थापित कर प्राधिकरण की तरफ से नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए सुगमता केंद्र स्थापित किए जाएंगे ये केंद्र देश के 53 शहरों और कस्बों में स्थापित किए जाएंगे इन केंद्रों की निगरानी सीधे प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी.
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