योगी सरकार द्वारा इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भी असंवैधानिक बताया है. समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि, दलित आरक्षण का कोटा बढ़ाये बिना सरकार ने जो फैसला लिया है.हम इसका विरोध करेंगे. समिति के ने दलित आरक्षण को 17 जातियों की जनसंख्या के अनुरूप मौजूदा आरक्षण 21 प्रतिशत को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग उठाई है.
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संजय सिंह, आम आदमी पार्टी – यह एक एतिहासिक क्षण है. अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में आरएसएस, जो 90 साल में एक भी दलित अध्यक्ष नहीं बना सकी है, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देगी.
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इस बिल पर वोटिंग हुई तो 326 वोटो में से इसके पक्ष में 323 और विरोध में कुल 3 वोट पड़े.इसके साथ ही इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई. इस दौरान पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहे.
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लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं. इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना पड़ेगा. अगर इन दोनों अनुच्छेदों में सरकार बदलाव कर पाती है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.
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मुस्लिमों में शेख, सैयद, पठान और मलिक को सवर्ण मुस्लिमों की कैटेगरी में रखा गया है. अगर आरक्षण लागू होता है तो बाकी सवर्णों की तरह शेख, सैयद, पठान और मलिक को भी लाभ मिल सकता है.
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