नई दिल्ली : पेंशन को लेकर चली आ रही मांगों को सरकार ने मान लिया है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात भी दी है.सरकार अब पेंशन नीति में परिवर्तन करेगी.केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देते हुए सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) में 10 प्रतिशत की जगह अब 14 प्रतिशत का योगदान करेगी. इस नई पेंशन नीति में सरकार पुरानी पेंशन योजना के भी कई प्रावधानों को लागू करने जा रही है.इसमें नए सुधार के साथ सरकार पेंशन योजना में सुधार करके इसकी खामियों को दूर करेगी.
पेंशन योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमडल की बैठक की गयी. जिसमें सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंज़ूरी दी गयी है जोकि फ़िलहाल में 40 प्रतिशत है.
पेंशन योजना में सुधार की मांग लम्बे समय से की जा रही थी.अब इस पेंशन फंड से 60 परसेंट ट्रांसफर किये जा सकेंगे.जबकि अब तक इसकी सीमा 40 प्रतिशत तक थी. इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिये आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी.इस संशोधन के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा और सरकार का योगदान 10 से बढ़कर 14 प्रतिशत किया गया है.
जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा.
इसमें सबसे खास यह कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और सभी 100 फीसद पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा.इस पेंशन सुधार योजना को इस नज़र से भी देखा जा रहा है कि सरकार ने दो राज्यों में हो रहे मतदान को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया है.जिससे कि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके.
