यूपी निकाय में ओबीसी आरक्षण रद्द, हाईकोर्ट ने फैसले के बाद यूपी में सियासी संग्राम!

अन्य जिले अपना लखनऊ अपनी पंचायत बिना श्रेणी होमपेज स्लाइडर

लखनऊ: निकाय चुनाव (UP NIKAY CHUNAV )का रण एक बार फिर उसी बिसात पर आकर खड़ा होगया जहां से चला था क्योंकि, एक बार फिर बदल गई यूपी में निकाय चुनाव की बिसात….और अब बदली हुई बिसात पर रद्द हो गया निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण…दरअसल, बीते एक पखवाड़े से तमाम वकील और दलीलों के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया ।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने अपने 70 पेज के फैसले में कहा है कि, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार OBC आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी OBC आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है…ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है”

क्या था मामला?

5 दिसंबर को ही सूबे के सभी नगर निगमों के महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिसूचना जारी की थी…इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिला सीट के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी हुआ था…इस अधिसूचना के साथ ही आरक्षण की इस व्यवस्था पर आपत्तियों के ढेर लग गए थे…हाईकोर्ट में बीते 15 तारीख से चल रही लगातार सुनवाई के बाद अब ये फैसला आया है ।

OBC आरणक्ष पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हंगामा मचा है…अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य तक, सपाई खेमे से सभी ने मोर्चा संभाल लिया…निकाय में ओबीसी आरक्षण के रद्द होने पर, पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है….विपक्ष का आरोप है कि, ये आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की साजिश है…अखिलेश यादव ने कहा कि, बीजेपी पिछड़े वर्ग के लोगों से नफरत करती है संविधान के उनके अधिकार को छीन रही है. जरुरत पड़ी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. बीजेपी के पिछड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, वो अब मुंह छिपाए हुए हैं ।

एक्शन में आई योगी सरकार

निकाय में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष जहां सरकार को घेरने के लिए अपना जाल बिछा रहा था…वहीं सरकार ने भी बिना समय गवाए कह दिया कि, हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाएगा, OBC आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, इसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे…और हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे…वहीं शाम होते होते सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया. सरकार ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे ।

सरकार को लगा डेंट

ओबीसी वर्ग का देश और प्रदेश की सियासत में बड़ा अहम किरदार है. ओबीसी जातियों की जमात पर सत्ता का गणित बनता और बिगड़ता है, ऐसे में ये संदेश जाना की बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण खत्म कर रही है सरकार के लिए नुकसान का सबब हो सकता है. लेकिन योगी सरकार ने तुरत मोर्चा संभालते हुए जिस तरह से आयोग बनाने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पहल की उससे बड़ा नुकसान अब भले ही टल गया है लेकिन एक डेंट तो लगा है ।

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