नई दिल्ली : इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की सत्तासीन मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है. पीएम मोदी की ओर से घोषण किए जाने के बाद अगड़ी जातियों (सवर्ण समाज) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत इस विधेयक को पेश करेंगे. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा.
आज ही तैयार करें ये कागजात
अगर आप भी सर्वण जाति में आते हैं और केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको तैयार रखना आपके लिए जरूरी है. इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल होना बेहद जरूरी है.
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इस आय तक वालों को मिलेगा आरक्षण
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस आरक्षण के तहत केवल उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन्हें भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा.
