लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं. इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना पड़ेगा. अगर इन दोनों अनुच्छेदों में सरकार बदलाव कर पाती है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.
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मायावती ने कहा कि “बीजेपी इस समय लगातार चुनाव हार रही है. ऐसे में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में उनकी यह घोषणा लोगों की नजर में चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है. लेकिन फिर भी बसपा इस संदर्भ में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी. क्योंकि यह हमारी पार्टी की सबसे पहले और सबसे पुरानी मांग है.”
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मुस्लिमों में शेख, सैयद, पठान और मलिक को सवर्ण मुस्लिमों की कैटेगरी में रखा गया है. अगर आरक्षण लागू होता है तो बाकी सवर्णों की तरह शेख, सैयद, पठान और मलिक को भी लाभ मिल सकता है.
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अगर आप भी सर्वण जाति में आते हैं और केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको तैयार रखना आपके लिए जरूरी है. इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल होना बेहद जरूरी है.
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