पहली याचिका में पुलिस महानिदेशक द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के साथ-साथ याची ने अपने खिलाफ पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अयोध्या द्वारा पारित निलम्बन आदेश को चुनौती दी थी. वहीं दूसरी याचिका में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में याची के खिलाफ जारी आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी.
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Allahabad high court: यह जनहित याचिका शराब की होम डिलीवरी के लिए आवश्यक नीति बनाने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग करते हुए दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता की दलील थी कि कुछ राज्य सरकारों ने शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में आजम खान की ओर से अग्रिम जमानत की मांग में दाखिल याचिका पर ये सुनवाई हो रही है. मामले में अब 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. 7 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक भी रहेगी.
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रामपुर: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और एक के बाद एक FIR के चलते सुर्खियों रहे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजम खान पर हुईं 29 FIR पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी. क्या था मामला? आजम खान […]
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लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवाक को हाई कोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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बुधवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में 9 अगस्त को सुनवाई होगी. इसके साथ ही आज़म खान ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पिछले दो दिनों से पुलिस द्वारा की जा रही छापेमारी के खिलाफ भी बुधवार को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी थी. बता दें कि, इलाबाहाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट […]
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले साल CBI जांच का आदेश दिया था. लेकिन यूपी सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने इस साल फरवरी में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के पद पर 68500 पदों पर हुई थी नियुक्तियां.
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ मार्क्स के आधार पर भर्ती किया जाए. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 और 40 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल अगली सुनवाई तक इस भर्त परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है. हालांकि, इस मामले में अभी शुक्रवार को भी सुनवाई होनी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि, सुनवाई तक विभाग परीक्षा परिणाम जारी ना करे.
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