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योगी सरकार द्वारा इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भी असंवैधानिक बताया है. समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि, दलित आरक्षण का कोटा बढ़ाये बिना सरकार ने जो फैसला लिया है.हम इसका विरोध करेंगे. समिति के ने दलित आरक्षण को 17 जातियों की जनसंख्या के अनुरूप मौजूदा आरक्षण 21 प्रतिशत को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग उठाई है.