सपा प्रमुख ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी का नेतृत्व भलीभांति समझ रहा है कि जब उनकी सरकारों की हर मोर्चे पर विफलता जगजाहिर है तो जीतने की कैसे उम्मीद करें? आखिर किसानों-नौजवानों, बेरोजगारों व महिलाओं के हित में जब भाजपा ने कोई काम नहीं किया है तो वह उन्हें दोबारा क्यों चुनेंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में प्रभारी इसलिए भेजा गया है कि कम से कम एक सीट तो बचा ली जाए.
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शिवसेना का मानना है कि भाजपा ने अफजल गुरू को स्वतंत्रता सेनानी और शहीद मानने वालीं महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाकर सबसे बड़ा पाप किया है. अब भाजपा को इस मामले में राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए. पार्टी ने कहा कि 2008 मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषी अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी अदालत ने अपना बचाव करने का अवसर दिया. तो कन्हैया कुमार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो वे अदालत में टिक नहीं पाएंगे.
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गुलाम नबी आजाद यहीं नहीं रुके उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी को चुनौती देने के लहजे में कहा कि “लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है.
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संजय सिंह, आम आदमी पार्टी – यह एक एतिहासिक क्षण है. अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में आरएसएस, जो 90 साल में एक भी दलित अध्यक्ष नहीं बना सकी है, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देगी.
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लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं. इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना पड़ेगा. अगर इन दोनों अनुच्छेदों में सरकार बदलाव कर पाती है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.
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मायावती ने कहा कि “बीजेपी इस समय लगातार चुनाव हार रही है. ऐसे में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में उनकी यह घोषणा लोगों की नजर में चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है. लेकिन फिर भी बसपा इस संदर्भ में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी. क्योंकि यह हमारी पार्टी की सबसे पहले और सबसे पुरानी मांग है.”
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बसपा की ओर से आईपीएन को भेजे गए मायावती के जारी बयान में कहा गया है कि यूपी में खनन के पुराने मामले में सीबीआई की छापेमारी और उसकी आड़ में सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछताछ करने की धमकी को पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष की भावना से चुनावी स्वार्थ की कार्रवाई है.
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भाजपा के चुनाव प्रभारियों की यह दूसरी सूची है, जिसमें सात राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों व सह प्रभारियों की घोषणा की गई है. इसके पहले पार्टी ने 17 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारियों व सह प्रभारियों की घोषणा की थी.
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लखनऊ/अमेठी : जनवरी के महीने में जहां पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं, आज अमेठी में सियासी पारा चढ़ने वाला हैं. शुक्रवार (4 जनवरी) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं. 2014 के बाद पहली बार दोनों दिग्गज एक ही दिन अमेठी में […]
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सोमवार की सुबह सदन की कार्यवाही की शुरू हुई और फिर 15 मिनट बाद ही हंगामे की वजह से सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. इसके बाद दो बजे कार्यवाही शुरू हुई और सदन को फिर 2.25 बजे तक के लिए स्थगित किया गया.
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