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सूबे के सरकारी महकमों में शुद्धिकरण के लिए जारी हुए एक शासनादेश ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है…और ये आदेश है अनिवार्य सेवानिवृति के लिए स्क्रीनिंग. दरअसल, बेईमान, भ्रष्ट, अनफिट और कामचोर कर्मचारियों के बोझ को कम करने के लिए योगी सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का बोईया-बिस्तर बांधकर घर भेजने का फैसला किया है।