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डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के पत्र (ईएफ 2162 तारीख 18/09/19) में सभी जिला प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसी एक अक्टूबर से अगर कोई शख्स अपनी बिजली बिल की हालिया भुगतान पर्ची नहीं दिखा पाए तो उसे राज्य सरकार की कोई सहायता ना दी जाए.

आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को भारी राजकोषीय नुकसान के कारण राज्य में बिजली संकट और बिगड़ गई है. इस नुकसान के पीछे एक बड़ा कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का बिल जमा ना करना है.

लखनऊ: प्रदेश सरकार के ढाई साल होने पर  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, उत्तर प्रदेश को पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और करती रहेगी. सरकार के ढाई साल पूरे होने पर सीएम ने गिनाईं सरकार […]