लखनऊः उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने के बाद आम जनता को एक और करारा झटका लगने वाला है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिला अधिकारियों (डीएम) ने कड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स अपना बिजली का बिल नहीं भरा है तो सब्सिडी वाले राशन समेत सभी सरकारी योजनाओं के आवदेन पर विचार नहीं किया जाएगा.
डीएम की ओर से जारी किया गया है खत
डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के पत्र (ईएफ 2162 तारीख 18/09/19) में सभी जिला प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसी एक अक्टूबर से अगर कोई शख्स अपनी बिजली बिल की हालिया भुगतान पर्ची नहीं दिखा पाए तो उसे राज्य सरकार की कोई सहायता ना दी जाए.
आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को भारी राजकोषीय नुकसान के कारण राज्य में बिजली संकट और बिगड़ गई है. इस नुकसान के पीछे एक बड़ा कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का बिल जमा ना करना है.
डीएम के पत्र के अनुसार, “इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जन्म प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को आगे बढ़ाने या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जमा करना बहुत जरूरी हो गया है.”
