दिल्ली: संसद से पास होने और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के बाद पूरे देश में वक्फ बिल लागू होने के साथ ही ये लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंची हैं. जहां इस बिल के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. वहीं केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (उसे सुने जाने की गुहार) दायर की है. और अपील की है कि वक़्फ (संशोधन) कानून, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने से पहले उनको भी सुना जाए ।
क्या होती है केविएट?
दरअसल, केविएट वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई पक्ष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करता है कि उसके खिलाफ कोई आदेश बिना उसको सुने न पारित किया जाए, केंद्र सरकार ने भी वक्फ पर विवाद के बीच ये कदम उठाया है ।
