लखनऊ: 68500 और 12460 सहायक शिक्षक भर्ती पर तलवार लटकने के बाद प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है. सरकार ने कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने की बात कही है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 68500 की शिक्षक भर्ती सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं तो वही 12460 सहायक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया को रद्द करते हुए 3 माह में दोबार प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिए हैं. अब अदालत के आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक गई है.
दरअसल, अदालत के आदेश के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से चर्चा की अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ प्रभात कुमार को देर रात तलब किया. जिसके बाद प्रभात कुमार ने कहा कि, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गए हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा सरकार करेगी और इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी. 68500 भर्ती में सीबीआई जांच के सवाल पर डॉ. कुमार ने कहा कि, शासन ने खुद इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई है.
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वहीं, बेसिक शिक्षामंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि, किसी के अधिकार का हनन नहीं होने दिया जायेगा. सरकार अभ्यर्थियों के साथ है. उनके साथ खड़ी रहेगी. और सभी की हर संभव मदद की जाएगी.
