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लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं. इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना पड़ेगा. अगर इन दोनों अनुच्छेदों में सरकार बदलाव कर पाती है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.