संस्कृति का शंखनाद, समर्पण का समंदर और सतरंगी सैलाब. आस्था का ये वो महासंगम है, जो इन दिनों संगम की रेती पर भव्य भारत के दर्शन करा रहा है. 13 अखाड़ों का नगाड़ा, हाथी-घोड़ा-पालकी और पैदल वालों की टोली.
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गुलाम नबी आजाद यहीं नहीं रुके उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी को चुनौती देने के लहजे में कहा कि “लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है.
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लखनऊ के एक होटल में बसपा अध्यक्ष मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इस बात की पुष्टि की और इस बारे में विस्तार से बात की. सबसे पहले मायावती ने कहा कि सपा-बसपा की ये संयुक्त प्रेस वार्ता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ‘गुरू-चेला’ की नींद उड़ा देगी.
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जानकारी दे दें कि आने वाला बजट सत्र मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा. इसी साल मई या जून में लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं. ऐसे आसार हैं कि इस बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली देशवासियों को कई सौगातें दे सकते हैं.
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 126, इलेक्शन साइलेंस के अनुसार चुनाव वाले क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगता है. कई बार एक जगह इलेक्शन साइलेंस होने के बावजूद दूसरी जगह पर प्रचार जारी रहता है.
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संजय सिंह, आम आदमी पार्टी – यह एक एतिहासिक क्षण है. अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में आरएसएस, जो 90 साल में एक भी दलित अध्यक्ष नहीं बना सकी है, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देगी.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो प्रधानमंत्री सभा से पहले आगरा में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सभा का विरोध कर रहे थे. सपा कार्यकर्ताओं के विरोध के ऐलान के तुरंत बाद ही आगरा पुलिस ने उन्हें एहितायात के तौर पर थाने में नजरबंद कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपा के कार्यकर्ताओं को आगरा के अलग-अलग थानों में नजर बंद किया गया है.
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लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने स्वर्ण जातियों के लिए शिक्षा और नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं. इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना पड़ेगा. अगर इन दोनों अनुच्छेदों में सरकार बदलाव कर पाती है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.
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मायावती ने कहा कि “बीजेपी इस समय लगातार चुनाव हार रही है. ऐसे में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में उनकी यह घोषणा लोगों की नजर में चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है. लेकिन फिर भी बसपा इस संदर्भ में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी. क्योंकि यह हमारी पार्टी की सबसे पहले और सबसे पुरानी मांग है.”
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मुस्लिमों में शेख, सैयद, पठान और मलिक को सवर्ण मुस्लिमों की कैटेगरी में रखा गया है. अगर आरक्षण लागू होता है तो बाकी सवर्णों की तरह शेख, सैयद, पठान और मलिक को भी लाभ मिल सकता है.
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