अगर आप भी सर्वण जाति में आते हैं और केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको तैयार रखना आपके लिए जरूरी है. इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल होना बेहद जरूरी है.
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मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान पर मुहर लगा दी. इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी भी शुरू कर ली गयी है. आज इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में पारित होने के बाद ही इस बिल को राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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भाजपा के चुनाव प्रभारियों की यह दूसरी सूची है, जिसमें सात राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों व सह प्रभारियों की घोषणा की गई है. इसके पहले पार्टी ने 17 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारियों व सह प्रभारियों की घोषणा की थी.
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सपा समर्थकों को मायावती का ये कदम रास नहीं आया और उन्होंने 2 जून 1994 को मायावती को लखनऊ स्थित गेस्ट हाउस में घेर लिया.उस वक्त गेस्ट हाउस में बसपा की बैठक चल रही थी. अचानक बड़ी तादाद में सपा समर्थक गेस्ट हाउस पहुंचे और बसपा समर्थकों के साथ मारपीट शुरु करदी, उनका निशाना मायावती पर भी था,
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इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति का अहम केंद्र बने हुए हैं. एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रालोसपा अध्यक्ष ने बीते 10 दिसंबर को एनडीए का साथ छोड़ दिया.
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जुलाई 2017 तक मोदी की यात्रा के आंकड़े पर गौर करें तो मोदी ने 6 महाद्वीपों पर 31 विदेशी यात्राएं की. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त असेंबली में भाग लेने के लिए पीएम अमेरिका गए.
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बता दें कि उमा भर्ती से पहले भाजपा सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुकी है.सुषमा ने ख़राब स्वास्थ्य को कारण बताते हुए चुनाव लड़ने से इंकार किया था.
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अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर ‘साइकिल’ को रोकोगे तो हम उसके हैंडल से ‘हाथ’ को हटा देंगे. इससे पहले उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि कांग्रेस व भाजपा एक ही राह पर हैं. भाजपा और कांग्रेस के नेता सब एक दूसरे से मिले हुए हैं.
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इस फैसले के बाद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कोर्ट शुरू से कह रहा है ये टाइटल सूट है. अब जब चीफ जस्टिस की बेंच ने कह दिया है कि जनवरी में अगली सुनवाई होनी, तो किसी तरह का सवाल नहीं होना चाहिए.
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यह संयोग तो नहीं हो सकता कि देश में आम चुनाव से ठीक पहले ही मंदिर मुद्दे की सुनवाई हो रही है क्योंकि देश के 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव (मतदान) होना है. ज़ाहिर है, लोगों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए यह सब गाथा बुनी गयी है.
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